सरकारले सूचना र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएका योजना
कुनै समाचार फेला परेन। कृपया अर्को शब्द खोज्नुहोस्।
सरकारले सट्टेबाजी एप र वेबसाइट २४ घन्टाभित्र बन्द गर्ने
थप पढ्नुहोस्
बालेन सरकारको कार्यसूचीः अब राष्ट्रिय परिचयपत्र र ओटीपीबाटै डिजिटल हस्ताक्षर गर्न सकिने
थप पढ्नुहोस्
सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने बालेन सरकारको निर्णय, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नयाँ संरचना बन्ने
थप पढ्नुहोस्
सरकारले ९० दिनभित्र ‘डेटा-बेस्ड इन्ड-टु-इन्ड ई-प्रोक्युरमेन्ट मनिटरिङ’ प्रणाली लागू गर्ने
थप पढ्नुहोस्
३० दिनभित्र सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी र राइड-शेयरिङ एपमा एसओएस बटन जडान गर्नुपर्ने
थप पढ्नुहोस्
भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय
थप पढ्नुहोस्
१५ दिनभित्रै नागरिक एप वा ईमेलमा प्रमाणपत्र ‘डाउनलोड’ गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै बालेन
थप पढ्नुहोस्
६० दिनभित्र डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिने
थप पढ्नुहोस्
पासपोर्ट र लाइसेन्स होम डेलिभर गर्न ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ सञ्चालन गर्दै सरकार, १०० दिनभित्र लागू गर्ने योजना
थप पढ्नुहोस्
सार्वजनिक खरिदलाई पूर्णतः डिजिटल बनाउने सरकारको घोषणा, ३० दिनभित्र ‘ई-गभ मार्केट प्लेस’ लागु हुने
थप पढ्नुहोस्
फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने जानकारी दिन ‘ट्र्याकिङ र अलर्ट’ प्रणाली लागु हुने
थप पढ्नुहोस्
एउटै विवरण पटक-पटक भर्नु नपर्ने, नयाँ सरकारले ६० दिनभित्र ‘अटो–फिल’ प्रणाली लागू गर्ने
थप पढ्नुहोस्
अपाङ्गता भएका र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकका लागि सरकारी एप र पोर्टल १०० दिनभित्र सरल बनाइने
थप पढ्नुहोस्
४५ दिनभित्रै नागरिक एपबाट राहदानी र लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाउँदै सरकार
थप पढ्नुहोस्
सबै कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइलसँगै सरुवा-बढुवा स्वचालित बनाउन ३ महिनाभित्र PMIS आर्किटेक्चर बनाउँदै बालेन सरकार
थप पढ्नुहोस्
हेलो सरकारको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना, गुनासो समाधानको प्रगति अब ‘रियल-टाइम’ मा देखिने
थप पढ्नुहोस्
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १०० दिनभित्र ‘डिजिटल सम्पत्ति लगत’ प्रणाली स्थापना गरिने, सन्देहास्पद कारोबारको स्वतः पहिचान हुने
थप पढ्नुहोस्
फोन, एप, वेब र सामाजिक सञ्जाल समेटिएको २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गर्दै सरकार
थप पढ्नुहोस्
सुकुम्वासी समस्या समाधान र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्दै बालेन सरकार
थप पढ्नुहोस्
हरेक अस्पतालमा फ्रि १०% शैया सुनिश्चित गर्न ३० दिनमा ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’, ३ महिनामा Patient Record System
थप पढ्नुहोस्
एनआईडी अब अनिवार्य एकल परिचयपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने
थप पढ्नुहोस्
कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न कृषिबजार सूचना प्रणाली, कृषकको मोबाइलमै दैनिक मूल्य जानकारी
थप पढ्नुहोस्
